Rep. Benjamin, Deputy Speaker Unveils Judiciary Sectoral Engagement for Constitutional Review
In a pivotal address, the Deputy Speaker inaugurated Nigeria’s critical constitutional evolution, launching the Judiciary Sectoral Engagement aimed at fortifying the nation’s legal framework.
In a momentous address heralding a critical phase of Nigeria’s constitutional evolution, Rep. Benjamin Okezie Kalu, the Deputy Speaker and Chairman of the House Committee on the Review of the Constitution, 1999, opened the Judiciary Sectoral Engagement. This event marks a significant step towards fortifying the nation’s judicial framework and ensuring its alignment with contemporary challenges.
Addressing a distinguished gathering of legal luminaries and stakeholders, the Deputy Speaker outlined key objectives, including the bolstering of judicial independence, enhancement of access to justice, and clarification of judicial authorities’ powers and jurisdictions. Emphasizing the judiciary’s role as a cornerstone of Nigeria’s governance structure, he stressed its pivotal function in upholding the rule of law and safeguarding citizens’ rights.
Reflecting on past legislative efforts, he noted the challenges faced in enacting comprehensive judicial reforms despite substantial amendments to the Constitution. Highlighting ongoing initiatives within the House, such as the consideration of 29 bills aimed at expediting justice dispensation and addressing electoral malpractices, the Deputy Speaker underscored the imperative of sustained reform efforts.
With the engagement set to include discussions on critical thematic areas like electoral reforms, fundamental rights, and governance, the Deputy Speaker extended invitations to state assembly leaders, affirming a collaborative approach towards achieving constitutional harmony.
The Deputy Speaker concluded by expressing gratitude to the judiciary’s leadership and event facilitators for their dedication to promoting good governance in Nigeria. As the nation embarks on this journey of constitutional review, expectations are high for constructive dialogue and meaningful reforms that will strengthen Nigeria’s judicial system and uphold its democratic principles
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